नेपालको सङ्घीय प्रणाली

26 मिनेट पढाइ

काठमाडौंका सडकमा आन्दोलन गर्न, जनयुद्ध लड्न, र दशकौं धैर्य गर्नुको फल सन् २०१५ मा मिल्यो: नेपालले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान पाएको घोषणा गर्‍यो। त्यो दिन धेरै नेपालीको आँखामा आँसु थिए। सङ्घीयता सपनाको नाम थियो, विकेन्द्रीकरणको वाचा थियो, सदियौंको केन्द्रीकृत शासनबाट मुक्तिको प्रतिज्ञा थियो।

अहिले लगभग एक दशक बितिसक्यो। ७५३ स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन्, ७ प्रदेश सरकार छन्, र सङ्घीय संसद छ। नागरिकले आफ्नै गाउँमा बसेर जन्मदर्ता गर्न, बिल तिर्न, र सिकायत दर्ता गर्न सक्छन्।

तर एउटा प्रश्न अझै हावामा झुन्डिरहेको छ: के सङ्घीयताले वास्तवमा काम गर्दैछ?

यो लेखमा हामी यो प्रश्नको इमान्दार जवाफ खोज्छौं: तथ्याङ्क, अनुसन्धान, र वास्तविक जमिनी अवस्थाको आधारमा।


पृष्ठभूमि: सङ्घीयता किन चाहियो?

सङ्घीयताको माग किन भयो भन्ने बुझ्न इतिहासमा हेर्नुपर्छ।

२०४६ सालसम्म नेपाल पञ्चायत व्यवस्थाको अधीनमा थियो। सत्ता काठमाडौंमा केन्द्रित थियो। पहाडको एउटा ठूलो जिल्लामा अस्पताल बनाउन काठमाडौंकै स्वीकृति चाहिन्थ्यो। सुदूरपश्चिम र मधेसका नागरिकले राज्यको उपस्थिति नाममात्रै महसुस गर्थे।

१९९६ देखि २००६ सम्म चलेको माओवादी जनयुद्धको जड नै यही असमान विकास र भेदभाव थियो। त्यतिखेर सुदूरपश्चिममा गरिबी दर ६३.९% थियो, जबकि शहरी क्षेत्रमा २१.६% मात्र।

सङ्घीयताको माग सत्ता विकेन्द्रीकरण, पहिचानको स्वीकृति, र न्यायपूर्ण स्रोत वितरणका लागि थियो। संविधान २०७२ (सन् २०१५) ले यी मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्‍यो।


सङ्घीय संरचना: तीन तह

नेपालको संविधान अनुसार देशमा तीन तहको सरकार छ:

तह १: सङ्घीय सरकार (Federal Government)

सदरमुकाम: काठमाडौं

व्यवस्थापिका (संसद): – प्रतिनिधि सभा: २७५ सदस्य (१६५ प्रत्यक्ष, ११० समानुपातिक) – राष्ट्रिय सभा: ५९ सदस्य (५६ प्रदेशबाट, ३ राष्ट्रपतिले मनोनीत)

अनन्य अधिकार (Exclusive Jurisdiction): राष्ट्रिय सुरक्षा, विदेश नीति, मुद्रा, राष्ट्रिय बजेट, नागरिकता, सेना, केन्द्रीय प्रहरी, महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार।

साझा अधिकार (Concurrent Jurisdiction): शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, वातावरण, र अन्य धेरै विषयमा सङ्घ, प्रदेश, र स्थानीय तह तिनवटैले कानुन बनाउन र काम गर्न सक्छन्।

तह २: प्रदेश सरकार (Provincial Government)

नेपालमा ७ वटा प्रदेश छन्, प्रत्येकको आफ्नै एकसदनीय प्रदेश सभा र मुख्यमन्त्री नेतृत्वको प्रदेश सरकार छ।

प्रदेशराजधानीजिल्ला
कोशीविराटनगर१४
मधेशजनकपुरधाम८
बागमतीहेटौंडा१३
गण्डकीपोखरा११
लुम्बिनीदेउखुरी/बुटवल१२
कर्णालीसुर्खेत१०
सुदूरपश्चिमधनगढी९

प्रदेशको जिम्मेवारी: उच्च शिक्षा, प्रादेशिक सडक, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन विकास, र प्रादेशिक कर संकलन।

तह ३: स्थानीय सरकार (Local Government)

७५३ स्थानीय तह छन्: ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका, र ४६० गाउँपालिका। यिनीहरू सबैभन्दा जनताको नजिकको सरकार हो।

संविधानले स्थानीय तहलाई २२ वटा अनन्य अधिकार र १५ वटा साझा अधिकार दिएको छ।

स्थानीय तहको जिम्मेवारी: जन्म-मृत्यु दर्ता, विवाह दर्ता, नागरिकता सिफारिस, प्राथमिक विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, खानेपानी, सरसफाइ, स्थानीय सडक, भवन नक्सा पास, र स्थानीय कर।


आर्थिक व्यवस्था: पैसा कसरी बाँडिन्छ?

संविधानले तीनवटै तहलाई आ-आफ्नो राजस्व उठाउने अधिकार दिएको छ। तर व्यवहारमा मुख्य राजस्व (मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, भन्सार) सङ्घको हातमा छ।

अनुदानका चार प्रकार

स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूले चार प्रकारका अनुदान पाउँछन्:

१. समानीकरण अनुदान (Equalisation Grant): स्रोत र आवश्यकताका आधारमा दिइने निःशर्त अनुदान। यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अनुदान हो किनभने स्थानीय तहले यसलाई आफ्नो आवश्यकताअनुसार खर्च गर्न सक्छन्।

२. शर्तयुक्त अनुदान (Conditional Grant): कुनै खास उद्देश्यका लागि मात्र खर्च गर्न पाइने अनुदान।

३. विशेष अनुदान (Special Grant): विशेष परिस्थिति (प्राकृतिक विपद, पछाडि परेका क्षेत्र) का लागि।

४. समपूरक अनुदान (Matching Grant): स्थानीय तहले आफ्नो केही पैसा लगाएमा सङ्घले पनि थप्ने।

राजस्व बाँडफाँट

VAT (मूल्य अभिवृद्धि कर), आन्तरिक उत्पादनमा उत्पाद शुल्क, र प्राकृतिक स्रोत रोयल्टीबाट १५-१५% क्रमशः प्रदेश र स्थानीय तहलाई जान्छ।

वार्षिक हस्तान्तरण (आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बजेट):

आर्थिक वर्ष २०८२/८३मा सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई मिलाएर कुल रु. ४१७ अर्ब हस्तान्तरण गर्ने बजेट विनियोजन गरेको छ। विस्तृत विवरण:

हस्तान्तरण प्रकारप्रदेशस्थानीय तहजम्मा
समानीकरण अनुदानरु. ६०.६६ अर्बरु. ८८.९७ अर्बरु. १४९.६३ अर्ब
शर्तयुक्त अनुदानरु. ३०.३५ अर्बरु. २११.४६ अर्बरु. २४१.८१ अर्ब
समपूरक अनुदानरु. ३.२८ अर्बरु. १०.०६ अर्बरु. १३.३४ अर्ब
जम्मारु. ९७.५६ अर्बरु. ३२०.२६ अर्बरु. ४१७ अर्ब

स्रोत: Nepal News / myRepublica, जुन २०२५; अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको बजेट वक्तव्य, आर्थिक वर्ष २०८२/८३


के भएको छ: सकारात्मक उपलब्धिहरू (सङ्घीयता २.० तर्फको यात्रा)

इमान्दार विश्लेषणले दुवै पक्ष हेर्नुपर्छ। सङ्घीयताले केही ठोस उपलब्धि दिएको छ, र मार्च २०२६ को निर्वाचनपछि नेपाल अब “सङ्घीयता बचाउने” चरणबाट “सङ्घीयता सुधार गर्ने” चरणमा प्रवेश गरेको छ। यसलाई “सङ्घीयता २.०” भन्न सकिन्छ।

१. जनताको नजिक पुगेको सरकार

Asia Foundation को २०२२ को सर्वेक्षण अनुसार ७०.४% नेपालीले आफ्नो स्थानीय क्षेत्रमा सुधार भएको महसुस गर्छन्। यो परिवर्तन साना छन् तर वास्तविक छन्।

पहिले जन्मदर्ता गर्न जिल्ला सदरमुकाम जानुपर्थ्यो, अहिले गाउँपालिकाको कार्यालयबाट हुन्छ। भवन नक्सा पास, भूमि कर तिर्न, र सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न स्थानीय तहमै जान सकिन्छ।

२. संकटमा स्थानीय तहको भूमिका

कोविड-१९ महामारी र २०२३ को भूकम्पमा स्थानीय सरकारहरूले उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा केन्द्र र प्रदेश सरकारभन्दा बढी प्रभावकारी भूमिका खेले। स्थानीय नेतृत्वको यो भूमिका सार्वजनिक विश्वास बढाउनमा महत्त्वपूर्ण रह्यो।

३. राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ्यो

संविधानले सुनिश्चित गरेको अनुसार महिलाले स्थानीय तहको निर्वाचित पदमा ४१% ओगटेका छन्, जबकि संसदमा ३३% छन्। जनजाति, मधेसी, र दलित समुदायका प्रतिनिधि अब स्थानीय तहमा छन् जो पहिले अकल्पनीय थियो।

४. एकल-खिड्की सेवा (One-Stop Service) को सफलता

कर्णाली प्रदेशका चौरजहारी, पञ्चपुरी, र डुल्लु नगरपालिकामा UNDP र युरोपियन युनियनको सहयोगमा “एकल-खिड्की सेवा केन्द्र” स्थापना भयो। यस मोडलले सेवाग्राहीको समय र यातायात खर्च घटायो र सेवा प्रवाहमा उल्लेखनीय सुधार ल्यायो।

कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयका मुख्य सचिव आनन्द सरुले भनेका छन्: “यो पहल सङ्घीयताको व्यावहारिक प्रतिनिधित्व हो। अन्य नगरपालिकाले यसलाई उदाहरणको रूपमा लिनुपर्छ।”

५. विश्व बैंकको पूर्वाधार लगानी

विश्व बैंकले Nepal Urban Governance and Infrastructure Project (NUGIP) मार्फत करिब $१५ करोड डलरको लगानी गरेको छ। यसले नगरपालिकाहरूको वित्तीय व्यवस्थापन क्षमता र शहरी पूर्वाधार दुवैमा सुधार ल्याएको छ।

६. डिजिटल स्थानीय सरकार: जेन जीसँगको सम्बन्ध पुनर्निर्माण

२०२५ को आन्दोलन Discord र TikTok मार्फत संगठित भएको थियो। त्यही आन्दोलनबाट सिक्दै केही अग्रगामी नगरपालिकाहरूले युवा मतदातासँग विश्वास पुनर्स्थापित गर्न डिजिटल औजार प्रयोग गर्न थालेका छन्।

काठमाडौं महानगरपालिका र पोखरा महानगरपालिकाले बजेट खर्चको रियल-टाइम सार्वजनिक ट्र्याकिङ सुरु गरेका छन्। केही नगरपालिकाले Blockchain-आधारित बजेट अनुगमन प्रणाली परीक्षण गरिरहेका छन् जसले गाउँस्तरसम्म खर्च पारदर्शी बनाउँछ। यो कुनै ठूलो सुधार होइन, तर युवापुस्तालाई “सरकार देख्न सकिन्छ” भन्ने भावना दिन्छ जुन अहिले अत्यन्त आवश्यक छ।


के भएको छैन: गम्भीर समस्याहरू

समस्या १: राजस्व केन्द्रीकरण जारी छ

नेपालको नयाँ संविधानले तीनवटै तहलाई राजस्व उठाउने अधिकार दिएको छ, तर मुख्य राजस्व स्रोत (VAT, आयकर, भन्सार) केन्द्रमै छ। खर्चको जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहलाई बढी दिइएको छ, तर स्रोत छैन। यो ठूलो असन्तुलन हो।

स्थानीय तहले आफ्नै राजस्व उठाउने क्षमता अत्यन्त सीमित छ। स्थानीय तहको आफ्नै राजस्वमा सम्पत्ति कर र सेवा शुल्कको ७०% भन्दा बढी योगदान छ, तर यो कुल स्रोतको थोरै हिस्सा मात्र हो।

थप अन्वेषणयोग्य विचार: “रेमिट्यान्स पूर्वाधार बन्ड (Remittance Infrastructure Bond)” को अवधारणा। नेपालको GDP को करिब एक तिहाइ रेमिट्यान्स हो। यदि स्थानीय तहले विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरूलाई आफ्नै गाउँ-शहरको पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गर्ने बन्ड जारी गर्न सकेमा, यो रकम बैंकमा बस्नुभन्दा उत्पादनशील बन्छ। भारत र इथियोपियाले “Diaspora Bond” सफलतापूर्वक प्रयोग गरेका छन्। नेपालले पनि यो मोडल आफ्नो सन्दर्भमा अनुकूलित गर्न सक्छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले यसको कानुनी ढाँचा (Legal Framework) फागुन २०८३ सम्ममा तयार गर्ने लक्ष्य राख्न सकोस् भन्ने सुझाव रास्वपा सरकारसमक्ष छलफलमा छ।

समस्या २: समानीकरण अनुदानको ह्रास र शर्तयुक्त अनुदानको वृद्धि

आर्थिक वर्ष २०२३/२४ मा शर्तयुक्त अनुदानले स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुने कुल अनुदानको ६५% ओगट्यो, र यो अनुपात २०२४/२५ मा झनै बढेको अनुमान गरिन्छ।

शिक्षा क्षेत्रको शर्तयुक्त अनुदानमध्ये आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा ७८.२१% शिक्षकको तलबमा खर्च भयो, पूर्वाधार, डिजिटल शिक्षा, र तालिम कार्यक्रमका लागि थोरै मात्र बाँच्यो।

आर्थिक वर्ष २०१८/१९ मा स्थानीय तहको समानीकरण अनुदान कुल बजेटको ६.४४% थियो। यो घट्दै गएर आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा ४.७३% मा झर्‍यो। त्यसै गरी प्रदेशको हिस्सा ३.८३% बाट ३.२३% मा झर्‍यो।

यो प्रवृत्ति संविधानको मर्मविपरीत छ। समानीकरण अनुदान घट्दा स्थानीय तहले आफ्नो प्राथमिकताका आधारमा खर्च गर्ने स्वायत्तता गुम्छ।

थप गम्भीर: अनुदान कटौती

आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा सरकारले अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनमा तेस्रो किस्ताको समानीकरण अनुदान सामान्य २५% बाट घटाएर केवल १३.२४% मा झार्‍यो। प्रदेशले पाउनुपर्ने रु. १५ अर्बको सट्टा रु. २ अर्ब मात्र पायो, स्थानीय तहले रु. २२ अर्बको सट्टा रु. ३ अर्ब मात्र।

यसले आधा पूरा भइसकेका परियोजनाहरू ठप्प गर्‍यो, स्थानीय कार्यालयमा कर्मचारीको तलब बक्यौता भयो, र योजना तर्जुमाको पूरै प्रक्रिया अस्तव्यस्त भयो।

यस मनमानी कटौतीप्रति राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग (NNRFC) ले फेब्रुअरी २०२६ मा सरकारलाई औपचारिक चेतावनी जारी गर्यो। आयोगले समानीकरण अनुदानको लागि संवैधानिक न्यूनतम सीमा (Constitutional Floor) निर्धारण गर्न आग्रह गर्यो ताकि भविष्यमा अर्थ मन्त्रालयले एकतर्फी रूपमा कटौती गर्न नपाओस्। बालेन सरकारको संवैधानिक सुधार कार्यदलले यो सिफारिसलाई एजेन्डामा राखेको छ।

समस्या ३: कर्मचारी अभाव र कर्मचारी टिक्न नसक्ने समस्या (Turnover)

सङ्घीयता लागू भएको आठ वर्षपछि पनि करिब एक तिहाइ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (CAO) छैनन्। जहाँ छन् त्यहाँ पनि कर्मचारीको बारम्बार सरुवा/पलायन हुने समस्या छ किनभने उनीहरू सङ्घीय सेवामा काम गर्न प्राथमिकता दिन्छन्।

डोलखाको बिगु गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष देविका थामी भन्छिन्: “प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ल्याउन काठमाडौं दुई पटक धाउनु पर्‍यो। महिनौंदेखि रोकिएको तलब केही हप्तामात्र पहिले आयो।”

समस्या ४: प्रदेश सरकारको अस्पष्ट भूमिका

नेपालको सङ्घीय संरचनामा सबैभन्दा बढी प्रश्नमा परेको तह प्रदेश सरकार हो।

माओवादी जनयुद्धबाट उत्पन्न सङ्घीयताको प्रयोगका बावजुद कैयौं प्रश्न संस्थागत क्षमता र अधिकार क्षेत्रमाथि उठ्दैछन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेशले राजस्वको गम्भीर अभावमा सबैभन्दा बढी वित्तीय घाटा बेहोरेको छ। मधेश प्रदेशले सङ्घीय सरकारले आफ्नो संवैधानिक अधिकार मिचेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा आधा दर्जन रिट निवेदन दर्ता गरेको छ।

विश्व बैंकको Nepal Fiscal Federalism Update 2024 का अनुसार प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेटको औसत ३४% खर्च गर्न नसकेका छन् र स्थानीय तहले २४.४% खर्च गर्न नसकेका छन्। खर्च क्षमताको यो कमजोरी वित्तीय अनुशासनभन्दा पनि प्राविधिक र संस्थागत क्षमताको अभावले हो।

समस्या ५: “केन्द्रवादी सङ्घीयता” को आरोप

सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले काठमाडौंमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घीयता सम्मेलन, २०२३ मा भनेका छन्: “हामी सङ्घीय सङ्घीयता बन्न नसकेर केन्द्रवादी सङ्घीयता (Centralist Federalism) बन्न पुगेका छौं।”

राष्ट्रिय सभाकी पूर्व सदस्य दिल कुमारी रावल भन्छिन्: “संविधानले तीन तहको सहकारिता, समन्वय, र सह-अस्तित्वको परिकल्पना गरेको छ, तर यो व्यवहारमा देखिँदैन।”

सङ्घीय मन्त्रालयहरूमा स्थानीय तहका प्रमुखहरूदेखि सङ्घीय सांसदसम्म कार्यक्रम र बजेट माग्न आउने भीडभाड घटेको छैन। धेरै मन्त्रालयले कार्यक्रम बजेट प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको निर्वाचन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर विनियोजन गर्छन्।

समस्या ६: अधिकार क्षेत्रको अस्पष्टता र दोहोरोपन

तीनवटै तहका कानुनबीच अस्पष्टता र दोहोरोपन छ। राष्ट्रिय समन्वय परिषदको एउटा बैठकले २०२३ मा ६ वटा निर्णय गर्‍यो, तर अधिकांश निर्णयहरू अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएका छैनन्।


तथ्याङ्क: सङ्घीयताको आर्थिक प्रभाव

वित्तीय हस्तान्तरणको समग्र चित्र

विश्व बैंकको Nepal Fiscal Federalism Update 2024 अनुसार:

सन् २०२३ मा पहिलो पटक प्रादेशिक र स्थानीय दुवै तहमा वित्तीय घाटा देखियो, सङ्घीयता लागू भएयता पहिलो पटक। मुख्य कारण: सङ्घीय राजस्व घटेपछि अन्तर-सरकारी हस्तान्तरण घट्यो।

प्रदेश सरकारहरूको राजस्व र अनुदान मिलाएर GDP को ३.५% को ऐतिहासिक न्यून विन्दुमा झर्‍यो। स्थानीय तहको हकमा GDP को ८% मा झर्‍यो।

आर्थिक वर्ष २०२४/२५ को सङ्घीय बजेटमा सातवटा प्रदेश सरकारका लागि रु. ९६ अर्ब र ७५३ स्थानीय सरकारका लागि रु. ३१२ अर्ब विनियोजन गरिएको छ। कुल बजेट रु. १,८६० अर्बको तुलनामा यो प्रदेश र स्थानीय तहलाई मिलाएर २२% मात्र हो।

सरल भाषामा: सङ्घले खर्चको दायित्व तल पठाएको छ, तर आम्दानीको स्रोत आफैसँग राखेको छ।


के भन्छन् विशेषज्ञहरू?

नेपालको ‘सङ्घीयता २.०’ को अभ्यास र चुनौतीबारे विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूको धारणा यस्तो छ:

१. डा. खिमलाल देवकोटा (सङ्घीयता तथा स्थानीय शासन विज्ञ): “सङ्घीयताको मुख्य मर्म भनेको अधिकार र स्रोतको तल्लो तहसम्म हस्तान्तरण हो। तर अहिले पनि सिंहदरबारले मुठ्ठी कस्ने प्रवृत्ति पूर्णरुपले छाडेको छैन। प्रदेशलाई पर्याप्त अधिकार नदिने अनि ‘प्रदेशले काम गरेन’ भनेर खारेज गर्नुपर्छ भन्नु न्यायसंगत हुँदैन। वित्तीय हस्तान्तरण र जनशक्ति व्यवस्थापनलाई पारदर्शी बनाउने हो भने सङ्घीयताले प्रभावकारी रूपमा काम गर्छ।”

२. डा. स्वर्णिम वाग्ले (अर्थशास्त्री तथा नीति निर्माता): “हामी सङ्घीयता २.० को चरणमा छौं। अबको बहस ‘कतिवटा प्रदेश’ भन्नेमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन, ‘स्थानीय तहको अर्थतन्त्र कसरी बलियो बनाउने’ भन्नेमा हुनुपर्छ। ‘रेमिट्यान्स इन्फ्रास्ट्रक्चर बोन्ड’ (Remittance Infrastructure Bond) जस्ता नवीन उपायमार्फत प्रवासमा रहेको पुँजीलाई स्थानीय विकासमा जोड्न सक्नु आजको आवश्यकता हो।”

३. काशीराज दाहाल (प्रशासनविद्): “हालै जारी भएको सङ्घीय निजामती सेवा अध्यादेश २०८३ ले केही सकारात्मक संकेत दिएको छ, विशेषगरी ट्रेड युनियनको खारेजी र अवकाशको उमेर हद वृद्धिले। तर जबसम्म स्थानीय र प्रदेश तहमा अनुभवी र दक्ष कर्मचारी टिक्ने र उनीहरूको वृत्ति विकासको सुनिश्चितता हुने वातावरण बन्दैन, तबसम्म सेवा प्रवाहमा गुणात्मक सुधार आउन गाह्रो छ।”

४. प्रा. डा. कृष्ण हाछेथु (राजनीतिशास्त्री): “२०२५ को युवा आन्दोलन (Gen Z Protests) ले प्रष्ट पारेको छ कि जनता अब खोक्रो राजनीतिक नाराले मात्र सन्तुष्ट छैनन्। परम्परागत दलहरूले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आफ्ना कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने थलो बनाएका थिए, जसको नतिजा विद्रोहको रूपमा बाहिर आयो। अबको सङ्घीयता ‘डिजिटल ट्रान्सपरेन्सी’ (Digital Transparency) र नतिजामुखी डेलिभरीमा आधारित हुनुको विकल्प छैन।”

५. कुसल पोखरेल (Southasia Institute of Advanced Studies): “नागरिकको विश्वास सङ्घ वा प्रदेशभन्दा स्थानीय तहप्रति बढी छ। तर, विगतमा दलहरूले आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई सङ्घीय संरचनाअनुसार स्वायत्त र जनउत्तरदायी रूपमा काम गर्न भन्दा पनि केन्द्रकै निर्देशनमा चल्न बाध्य बनाए जसले गर्दा प्रणालीगत समस्या देखियो।”

६. द काठमान्डु पोस्ट (सम्पादकीय विश्लेषण, २०२६): “नेपालको सङ्घीय प्रयोग एउटा महत्त्वाकाङ्क्षी प्रयास हो। यसले बलियो स्थानीय सरकारहरूको जग त हालेको छ, तर ‘कोमाटोज सङ्घीयता’ (Comatose Federalism) को अवस्थाबाट बाहिर निस्कन संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि र अधिकार क्षेत्रको स्पष्ट बाँडफाँट अनिवार्य छ।”


सरकारले के गर्न सक्छ? (व्यावहारिक र यथार्थवादी सुझाव)

१. समानीकरण अनुदान निःशर्त र नियमित बनाउनुस्

विश्व बैंकको सुझाव अनुसार अन्तर-सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण प्रणाली (Inter-Governmental Fiscal Transfer System) लाई आवश्यकता-आधारित र समयमा हुने बनाउनुपर्छ। साथै प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको वित्तीय स्वायत्तता बढाउनु आवश्यक छ। संसदले स्रोत कटौतीमा अर्थ मन्त्रालयको एकतर्फी निर्णयलाई संवैधानिक रूपमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ।

२. स्थानीय तहको राजस्व क्षमता बढाउनुस्

सम्पत्ति कर, व्यापार लाइसेन्स, र पर्यटन शुल्क स्थानीय तहको आफ्नै राजस्वको प्रमुख स्रोत हुन सक्छन्। तर यसका लागि डिजिटल कर संकलन प्रणाली, सम्पत्ति मूल्याङ्कनको आधुनिकीकरण, र स्थानीय कर प्रशासनको प्रशिक्षण आवश्यक छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको क्षमता-आधारित सङ्घीय मापदण्ड कार्यान्वयन योजना अनुसार स्थानीय तहलाई ‘क’ देखि ‘छ’ सम्म ७ वर्गमा राख्दै कमजोर राजस्व भएका तहलाई बढी अनुदान दिने व्यवस्था सुझाइएको छ।

३. कर्मचारी व्यवस्थापन सुधार

एकसमान “All-Nepal Service” को सट्टा स्थानीय तहका लागि “Sub-National Civil Service” तयार गर्नुपर्छ जहाँ कर्मचारीले दीर्घकालीन रूपमा सोही तहमा काम गर्ने प्रोत्साहन पाउन्। २०२४ मा अहिले दुइटा समानान्तर कानुनी अवस्था छन् जुन बुझ्नु महत्त्वपूर्ण छ: अध्यादेश २०८३ तत्काल प्रभावमा छ र यसले दलीय ट्रेड युनियनहरू खारेज गरिसकेको छ। तर अध्यादेश अस्थायी हुन्छ। स्थायी कानुनको रूपमा नयाँ संघीय निजामती सेवा विधेयक (सेवानिवृत्ति उमेर ६०, प्रादेशिक सेवाको व्यवस्था, योग्यता-आधारित नियुक्ति सहित) संसदमा विचाराधीन छ। संसदले यो पारित नगरेसम्म ट्रेड युनियन खारेजीको कानुनी स्थिति अनिश्चित रहन्छ। युनियन नेताहरूले सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएका छन्।

४. प्रदेशको भूमिका स्पष्ट गर्नुस्

“Unbundling Report” लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै तीनवटै तहको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट पार्नुपर्छ। यसका लागि संसदमा आवश्यक कानुन पारित गर्नुपर्छ।

५. खर्च क्षमता बढाउने कार्यक्रम

विश्व बैंकले उपराष्ट्रिय सरकारहरूको वित्तीय व्यवस्थापन प्रदर्शनको एकीकृत डाटाबेस बनाउन सुझाएको छ। त्यसका साथै राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको क्षमता विकास ढाँचालाई सबै ७५३ स्थानीय तहमा विस्तार गर्नुपर्छ।

६. एकल-खिड्की मोडलको राष्ट्रव्यापी विस्तार

कर्णाली प्रदेशमा सफल भएको एकल-खिड्की सेवा मोडललाई क्रमशः सबै प्रदेशका नगरपालिकामा विस्तार गर्नु व्यावहारिक र सापेक्षित रूपमा सस्तो उपाय हो।

७. हरित सङ्घीयता (Eco-Federalism): जलवायु संकटमा स्थानीय सरकारको भूमिका

२०२६ सम्ममा जलवायु परिवर्तन नेपालको स्थानीय शासनको सबैभन्दा जरुरी विषय बनिसकेको छ। हिमनदी पग्लने (GLOF), बाढी, र पहिरोका घटना वर्षेनि बढिरहेका छन्। यी संकटका प्रत्यक्ष भुक्तभोगी स्थानीय समुदाय हुन्, र पहिलो प्रतिक्रिया दिने निकाय पनि स्थानीय सरकार नै हो।

तर अहिलेसम्म स्थानीय तहसँग जलवायु संकट व्यवस्थापनका लागि छुट्टै बजेट छैन। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDRRMA) केन्द्रबाट नियन्त्रित छ। रास्वपा-नेतृत्वको बालेन सरकारले “स्थानीय जलवायु सहनशीलता कोष (Local Climate Resilience Fund)” को प्रस्ताव अगाडि बढाएको छ जसले प्रत्येक स्थानीय तहलाई आफ्नो जलवायु जोखिम नक्शाङ्कन, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली, र आपत्कालीन प्रतिक्रियाका लागि छुट्टै वार्षिक बजेट उपलब्ध गराउनेछ। यो सङ्घीयताको एउटा नयाँ र अत्यावश्यक आयाम हो।

८. सङ्घीयता २.० (Federalism 2.0): नयाँ सरकारको एजेन्डा

मार्च २०२६ को निर्वाचन र बालेन्द्र शाह नेतृत्वको रास्वपा सरकारले नेपालको सङ्घीयता लागू गर्ने प्रक्रियामा एउटा नयाँ अध्याय सुरु गरेको छ। रास्वपा को निर्वाचन घोषणापत्रले स्पष्ट रूपमा “राष्ट्रिय बजेटको ६०% प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने” वाचा गर्यो। Kathmandu Post को मार्च २०२६ को विश्लेषण अनुसार, प्रधानमन्त्री शाहले भनेका छन्: “नागरिकलाई आफ्नो अधिकार लिन काठमाडौं धाउनु पर्नु हुँदैन।”

थप महत्त्वपूर्ण कुरा, बालेन सरकारले सङ्घीयतालाई “खर्चिलो” भन्ने आरोपको जवाफ तथ्याङ्कसहित दिएको छ: आर्थिक वर्ष २०२४/२५ को एकीकृत वित्तीय प्रतिवेदन अनुसार तीनवटै तहको प्रशासनिक खर्च जम्मा रु. ३०० अर्ब थियो, जसमध्ये प्रदेश तहमा जम्मा ४.६९% मात्र खर्च भयो। यसले “प्रदेश महँगो” भन्ने धारणा तथ्यले होइन, राजनीतिक धारणाले बनाएको देखाउँछ।

आसिम शाहको नेतृत्वमा गठित संवैधानिक सुधार कार्यदलले प्रदेशको सन्दर्भमा खास के हेर्दैछ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ। प्रारम्भिक छलफलका आधारमा कार्यदलले प्रदेश संख्या घटाउनेभन्दा पनि प्रदेशको प्रशासनिक लागत घटाउने, अधिकार क्षेत्र स्पष्ट पार्ने, र राजस्व साझेदारी अनुपात पुनर्समीक्षा गर्नेतर्फ बढी ध्यान दिएको बुझिन्छ। (स्रोत: Spotlight Nepal, मे २०२६)

थप महत्त्वपूर्ण कदमको रूपमा, बालेन सरकारले मार्च ३०, २०२६ मा “संविधान संशोधन छलफल पत्र तयारी कार्यदल, २०८२” गठन गर्यो। यो कार्यदलको समन्वयकर्ता प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार आसिम शाह छन् र नौ राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सदस्य छन् (नेपाली कांग्रेसले अहिलेसम्म प्रतिनिधि नपठाएको)। कार्यदलले शासन प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली, सङ्घीय संरचना, न्यायपालिका पुनर्संरचना, र स्थानीय तहको जवाफदेहिता जस्ता विषयमा दुई महिनाभित्र छलफल पत्र तयार पार्ने लक्ष्य राखेको छ। (स्रोत: ConstitutionNet, Radio Nepal, अप्रिल-मे २०२६)


नागरिकले के गर्न सक्छन्? (व्यावहारिक गाइड)

सङ्घीयताको सफलता सरकारको मात्र जिम्मेवारी होइन। नागरिकको सक्रिय भूमिकाले पनि फरक पार्छ।

१. आफ्नो स्थानीय तहको बजेट सार्वजनिक सुनुवाइमा भाग लिनुस्

संविधानले स्थानीय तहलाई २२ वटा अनन्य अधिकार दिएको छ, र नागरिकको सहभागिता यसको अभिन्न अंग हो। प्रत्येक वर्ष बजेट पेश हुनुभन्दा पहिले स्थानीय तहले सार्वजनिक सुनुवाइ (Ward Citizen Forum) गर्नुपर्छ। यसमा भाग लिनुस्। आफ्नो क्षेत्रका समस्या र प्राथमिकता राख्नुस्।

२. सूचनाको हकको प्रयोग गर्नुस्

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले नागरिकलाई सरकारी निकायबाट जानकारी माग्ने अधिकार दिन्छ। आफ्नो वडामा कुन परियोजना चल्दैछ, कति खर्च भयो, कहिले सक्छ? यो सोध्न सक्नुहुन्छ।

३. वडा नागरिक मञ्च र टोल विकास संस्थामा सक्रिय रहनुस्

यी स्थानीय संस्थाहरूले वडा कार्यालयसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्न मदत गर्छन्। यहाँ भाग नलिए निर्णय प्रक्रियाबाट बाहिर रहनुहुन्छ।

४. आफ्नो स्थानीय तहको वेबसाइट र सामाजिक सञ्जाल जाँच्नुस्

अधिकांश नगरपालिका र गाउँपालिकाको वेबसाइट, फेसबुक पेज, वा Viber group छ। यहाँ बजेट, परियोजना, र सेवाको जानकारी पाइन्छ।

५. स्थानीय चुनावमा सूचित भएर मतदान गर्नुस्

स्थानीय तहको सफलता मुख्यतः स्थानीय नेतृत्वको गुणस्तरमा भर पर्छ। राम्रो नेतृत्व छान्ने अधिकार नागरिकको हातमा छ। मतदानमा भाग लिनुस् र उम्मेदवारको पृष्ठभूमि र कार्यक्रम जाँच गर्नुस्।

६. स्थानीय करमा ईमानदार रहनुस्

स्थानीय तहको आफ्नै राजस्वमा सम्पत्ति कर र सेवा शुल्कको प्रमुख योगदान छ। स्थानीय तहलाई आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्षम बनाउन नागरिकले समयमा कर तिर्नु पर्छ।



सङ्घीयताको बहस: पक्ष र विपक्षका आवाजहरू

नेपालको सङ्घीयता बारे एकमत छैन। यो बहस संविधान बन्नुभन्दा पहिलेदेखि आजसम्म जारी छ।

विपक्षका मुख्य आवाजहरू

१. “साना देशलाई तीन तहको सरकार चाहिँदैन”

सबैभन्दा बारम्बार उठ्ने प्रश्न हो: नेपालजस्तो साना देशमा तीन तहको सरकार किन? अमेरिका, भारत, वा चीनका एकएक प्रान्त नेपालभन्दा ठूला छन्। ती विशाल देशहरूमा सङ्घीयता त स्वाभाविक देखिन्छ, तर नेपालजस्तो जम्मा १,४७,१८१ वर्ग किलोमिटर भूभाग र तीन करोड जनसंख्या भएको देशमा सात प्रदेश र तीन तहको सरकारी ढाँचाले के फाइदा भयो? केन्द्र र स्थानीय तह मात्रै राखिएको भए थोरै तहले बढी प्रभावकारी काम गर्न सक्थे भन्ने तर्क उठेको छ।

यही तर्कसँग जोडिएको अर्को पीडा हो: स्थानीय तहले नयाँ कर लगाए। भवन नक्सा पास शुल्क, व्यापार लाइसेन्स नवीकरण शुल्क, सडक बत्ती कर, सफाई शुल्क, यी सबै सङ्घीयता आएपछि थपिए। तर सेवाको गुणस्तर उत्तिकै सुधार भएन भन्ने आम नागरिकको गुनासो छ। Kathmandu Post को पाठक प्रतिक्रिया र विभिन्न सर्वेक्षणमा “सङ्घीयताले थपियो कर मात्र, सेवा उही छ” भन्ने भावना बारम्बार आउँछ।

२. “अधिकार क्षेत्रको दोहोरोपन र खर्चको बर्बादी”

तीन तहका सरकारबीच कामको स्पष्ट बाँडफाँट छैन। सडक कसले बनाउने? विद्यालय कसले सञ्चालन गर्ने? खानेपानी कसको? यस्ता प्रश्नमा सङ्घ, प्रदेश, र स्थानीय तह तीनवटैले “हाम्रो अधिकार” भन्छन् र त्यही ठाउँमा तीनवटैले बजेट विनियोजन गर्छन्। परिणाम: एकै ठाउँमा तीन तहले बजेट खर्च गर्छन्, काम एउटै मात्र हुन्छ वा हुँदैन। विश्व बैंकको Nepal Fiscal Federalism Update 2024 ले पनि “Unbundling” (अधिकार क्षेत्रको स्पष्ट विभाजन) अझै अधूरो रहेको भनेको छ।

यी मान्य तर्कहरू हुन् जसलाई सुधारवादीहरूले पनि स्वीकार गर्छन्। समस्या प्रदेश संरचनाको मोडलमा होइन, कार्यान्वयनको अव्यवस्थामा छ।

३. विभिन्न दलका आवाजहरू

विपक्षको स्वर एकल दलबाट आएको होइन। विभिन्न दलका व्यक्तिगत सदस्यहरूले यो प्रश्न उठाएका छन्:

नेकपा एमाले का केही पदाधिकारीहरूले पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रदेश संरचना खारेज गरेर जिल्ला समन्वय समिति र नगरपालिकालाई सुदृढ गर्नुपर्ने माग राखे। तर यो पार्टीको आधिकारिक नीति होइन, केही व्यक्तिको व्यक्तिगत विचार मात्र हो।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले संविधान संशोधन र सङ्घीय ढाँचाको पुनर्समीक्षाको माग समय-समयमा गर्दै आएको छ।

४. नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा): २०६३ सालदेखिको निरन्तर आवाज

नेमकिपाले २०६३ सालदेखि नै स्थानीय तहको स्वायत्तता र कार्यान्वयनलाई बढी महत्त्व दिँदै प्रदेश तहको आवश्यकतामाथि निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएको छ। पार्टीका अनुसार मजदुर र किसानको स्तरमा वास्तविक परिवर्तन स्थानीय सरकारबाट मात्र आउँछ, प्रदेश स्तरको थप तहले प्रशासनिक खर्च बढाउँछ तर जनताको दैनिक जीवनमा ठोस फरक पार्दैन। उल्लेखनीय कुरा के छ भने नेमकिपा भक्तपुरमा स्थानीय तहमार्फत प्रभावकारी शासन गरेर आफ्नो कुरालाई व्यवहारमा पुष्टि गर्न खोजेको छ।

५. “प्रदेश सिमाना जातीय र राजनीतिक अदूरदर्शिताको उपज हो”

संविधान निर्माण प्रक्रियामा जातीय पहिचान र व्यवहार्यता दुवैलाई आधार बनाउने सहमति भए पनि व्यवहारमा राजनीतिक सम्झौताले भूगोललाई बढी महत्त्व दियो। मधेश बाहेक कुनै पनि प्रदेश स्पष्ट पहिचानमा आधारित छैन। कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्रोत अत्यन्त कम छ र उनीहरू सङ्घीय अनुदानमा ९०% भन्दा बढी निर्भर छन्।

६. “जेन जी को आवाज: प्रदेश खारेज गर्नुस्”

सेप्टेम्बर २०२५ मा नेपालमा ऐतिहासिक जेन जी आन्दोलन भयो जसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा दिन बाध्य बनायो। Amnesty International र Nepal Army दुवैले पुष्टि गरेअनुसार जम्मा ७६ जनाको मृत्यु भयो, र नेपाल सरकारले मे १, २०२६ मा आधिकारिक रूपमा २,६६० जना घाइते भएको पुष्टि गर्यो। यो आन्दोलन सुरुमा सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध र नेताहरूका सन्तानको विलासी जीवनशैली (NepoBaby trend) विरुद्ध थियो, तर चाँडै भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, र प्रणालीगत असफलताविरुद्धको व्यापक विद्रोहमा बदलियो।

आन्दोलनमा भाग लिएका केही युवाहरूले प्रदेश सरकार खारेज गर्ने माग राखे। Carnegie Endowment for International Peace को विश्लेषण अनुसार “धेरै युवा प्रदर्शनकारीले प्रदेशलाई अनुपयोगी र खर्चिलो ठान्दछन् र दुई तहको सरकार (स्थानीय र सङ्घीय) चाहन्छन्।”

आन्दोलनपछि सर्वोच्च अदालतकी पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई कार्यवाहक प्रधानमन्त्री नियुक्त गरियो, नेपालको इतिहासमा पहिलो महिला प्रधानमन्त्री। उनले मार्च ५, २०२६ को निर्वाचनको तयारी गराइन्। त्यस निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले ऐतिहासिक बहुमत ल्यायो र ३५ वर्षे बालेन्द्र शाह नेपालको ४० औं प्रधानमन्त्री भए। नेपालमा सन् १९९९ पछि पहिलो पटक कुनै एकल दलले संसदमा बहुमत हासिल गर्यो।

७. राजसंस्था समर्थकहरूको विरोध

केही राजसंस्था समर्थकहरू संविधान र सङ्घीयता दुवैको विरोध गर्छन् र एकात्मक राज्यमा फर्कनु पर्ने तर्क राख्छन्।


पक्षका मुख्य आवाजहरू

१. “सङ्घीयता संघर्षको उपज हो, राजनीतिक खेलौना होइन”

Kathmandu Post को नोभेम्बर २०२५ को विश्लेषण “The Future of Federalism in Nepal” मा लेखिएको छ: “राई-लिम्बू, थारू, मगर, गुरुङ, नेवार र तामाङ लगायत अनेक समुदायहरूले जातीय स्वायत्तता र पहिचानको माग गर्दै ठूला आन्दोलन गरे। तिनीहरूका लागि संविधानमा सङ्घीयताको स्वीकृति पहिचान, सम्मान र आशाको प्रतिनिधित्व थियो। अनेकौंले यसका लागि जीवन त्यागे।”

मधेश आन्दोलनको इतिहास हेर्दा अन्तरिम संविधानमा “सङ्घीयता” शब्द समावेश नगरिएकाले पहिलो मधेश आन्दोलन भड्कियो जसमा करिब ६८ जनाको मृत्यु भयो। यो रगत र बलिदानले हासिल गरेको अधिकार हो भन्ने भावना मधेसी र जनजाति समुदायमा गहिरो छ।

२. “स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व बढेको छ”

महिलाले स्थानीय तहमा ४१% पद ओगटेका छन्। दलित, जनजाति, र मधेसी समुदायका प्रतिनिधि अब स्थानीय सरकारमा छन् जो एकात्मक व्यवस्थामा अकल्पनीय थियो। यो ठोस र मापनयोग्य उपलब्धि हो।

३. “समस्या प्रणालीमा छ, ढाँचामा होइन”

Kathmandu Post को अप्रिल २०२५ को विश्लेषण अनुसार: “नेपालको सङ्घीय प्रणाली संरचनागत रूपमा सही छ, तर कार्यान्वयन कमजोर छ। कमजोरी मोडलमा होइन, कार्यान्वयनका जिम्मेवार व्यक्तिहरूमा छ।”

जेन जी आन्दोलनका अनुभवी प्रतिभागीहरूले पनि पछि स्वीकार गरे कि प्रदेश खारेज गर्नु उत्तर होइन: Youth in Federal Discourse का सह-संस्थापक दीपल खत्री छेत्रीले भनेका छन्: “हामी प्रणालीगत परिवर्तन माग्छौं, प्रदेश खारेज होइन। भ्रष्टाचार स्थानीय, प्रादेशिक, र सङ्घीय तीनवटै तहमा छ।”

४. “प्रदेशले काम गरेको उदाहरण छन्”

Kathmandu Post को अप्रिल २०२५ को विश्लेषण अनुसार केही प्रदेशले वास्तविक काम गरेको देखिन्छ: लुम्बिनी प्रदेशले १,१६० किलोमिटर कालोपत्रे सडक बनायो, सुदूरपश्चिमले ५५० किलोमिटर, कर्णालीले २१५ किलोमिटर। मधेश प्रदेश सभाले ६४ वटा कानुन पारित गरेको छ।

५. विशेषज्ञहरूको नतिजा: सुधार गर्नुस्, खारेज गर्नुस् होइन

Kathmandu Post को “Towards a More Successful Federation” (डिसेम्बर २०२५) का लेखकहरू (Bing Xu, अर्थशास्त्री, र Bjorn Erik Rasch, राजनीतिशास्त्री) ले भनेका छन्: “प्रदेशलाई बढी अधिकार दिनु, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई बलियो बनाउनु, र राजनीतिक दलहरूको भूमिका पुनर्परिभाषित गर्नु नेपालको सङ्घीयताको भविष्यका लागि आवश्यक छ।”

Carnegie Endowment को विश्लेषण अनुसार: “प्रदेश संरचना खारेज गर्नु गम्भीर गल्ती हुन्छ। २०१५ को संविधान नाजुक वार्तापछि बनेको थियो। समथल क्षेत्र (Terai) बाट पुनः कडा प्रतिरोध आउन सक्छ।”


Reason TV को दृष्टिकोण

यो बहस हेर्दा केही कुरा स्पष्ट छ:

एउटा: सङ्घीयताका विरोधीहरू प्राय: प्रदेश तहलाई विशेष निशाना बनाउँछन्। स्थानीय तहको आवश्यकता लगभग सबैले स्वीकार गर्छन्। स्थानीय तह वास्तवमै जनताको नजिकको सरकार साबित भएको छ।

दुई: सङ्घीयताको समस्या प्रायः कार्यान्वयनमा छ, संरचनामा होइन। वित्तीय स्वायत्तता नदिई, कर्मचारी नपठाई, र केन्द्रले अधिकार नछोडी सङ्घीयता असफल हुनु स्वाभाविक हो। तर यो सङ्घीयताको दोष होइन, अटेर केन्द्रीयताको दोष हो।

तीन: जेन जी आन्दोलनले एउटा महत्त्वपूर्ण सत्य उजागर गर्‍यो: युवाहरू सङ्घीयता खारेजभन्दा पनि भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध थिए। सङ्घीयता र भ्रष्टाचार फरक प्रश्न हुन्।

चार: मधेसी, जनजाति, र सीमान्तकृत समुदायले सङ्घीयताको लागि जीवन त्यागेका छन्। यो ऐतिहासिक तथ्यलाई बेवास्ता गरेर गरिने कुनै पनि “सुधार” राजनीतिक विस्फोटको जोखिम बोकेको हुन्छ।

दुई दृष्टिकोणको तुलना:

परम्परागत नेतृत्वको दृष्टिकोणजेन जी र नयाँ पुस्ताको दृष्टिकोण२०२६ को व्यावहारिक सम्झौता
केन्द्रीकरणबाट स्थिरताविकेन्द्रीकरणबाट जवाफदेहिताडिजिटल अनुगमन सहित स्थानीय कार्यान्वयन
“प्रदेश खर्चिलो र अनावश्यक”“प्रदेशलाई स्रोत र शक्ति दिनुस्”प्रदेशको प्रशासनिक लागत घटाउनु, खारेज होइन
काठमाडौंबाट नियन्त्रणस्थानीय नेतृत्व र पारदर्शिताBlockchain बजेट ट्र्याकिङ: केन्द्रले देख्छ, स्थानीयले खर्च गर्छ
दशकौंको अनुभवताजा जनादेश र जवाफदेहिताको मागसंवैधानिक कार्यदल: दुवैको आवाज सुनिन्छ
सुधार क्रमशःसुधार तत्कालसंवैधानिक न्यूनतम सीमासहित संरचित सुधार

यी दुई दृष्टिकोण बिल्कुल विरोधाभासी छैनन्। स्थिरता र जवाफदेहिता दुवै एकैसाथ हुन सक्छन् भने नेपालको सङ्घीयता साँच्चै काम गर्न सक्छ।


सारसंक्षेप: कहाँ छौं हामी?

नेपालको सङ्घीयता न पूर्ण सफल भएको छ, न पूर्ण असफल। यो एउटा कठिन यात्रामा छ।

जे भएको छ: ७५३ स्थानीय तह स्थापना, निर्वाचित जनप्रतिनिधि, जनतानजिक सेवा प्रवाह, महिला र सीमान्तकृत समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्व, र संकटकालमा स्थानीय नेतृत्वको प्रभावकारी भूमिका।

जे भएको छैन: वित्तीय स्वायत्तता, पर्याप्त कर्मचारी, प्रदेशको स्पष्ट भूमिका, र तीनवटै तहबीच साँचो सहकारिता।

अहिले कहाँ छौं? नेपाल अहिले एउटा महत्त्वपूर्ण मोडमा छ। जेन जी आन्दोलनले पुरानो राजनीतिक पुस्तालाई हटायो। मार्च २०२६ को निर्वाचनले जनादेश दियो। नयाँ सरकारले स्पष्ट रूपमा सङ्घीयता मजबुत गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ। निजामती सेवा अध्यादेश २०८३ जारी भइसकेको छ र नयाँ विधेयक संसदमा विचाराधीन छ।

यो “सङ्घीयता २.०” को सुरुआत हो। पहिलो दशक (२०१७-२०२७) भनेको जग हालेको थियो। अर्को दशकले भवन उठाउने हो। विश्व बैंकको सुझाव स्पष्ट छ: “सङ्घीयता सेवा प्रवाहको आधार हो। प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूलाई पर्याप्त वित्तीय स्रोत र खर्च निर्णयको स्वायत्तता चाहिन्छ।”

सङ्घीयता एक पुस्ताको काम हो। यतिखेरसम्मको उपलब्धिलाई बेवास्ता गर्दै पूरै असफल भन्नु गलत हो। तर सोझ्याउनुपर्ने समस्याहरू गम्भीर छन् र ती हल गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्राविधिक क्षमता, र नागरिकको सक्रिय सहभागिता तीनवटै चाहिन्छ।


स्रोतहरू (Sources)

विश्व बैंक: Nepal Fiscal Federalism Update 2024, मे १३, २०२४. worldbank.org

Kathmandu Post: “Fiscal federalism update,” मे १४, २०२४. kathmandupost.com

Kathmandu Post: “Threat to fiscal equalisation grants,” फेब्रुअरी १९, २०२५. kathmandupost.com

Kathmandu Post: “Nepal faces setbacks in implementing administrative and fiscal federalism,” अप्रिल ११, २०२५. kathmandupost.com

Kathmandu Post: “Nepal’s comatose federalism,” मार्च ९, २०२६. kathmandupost.com

East Asia Forum / SIAS: “Overcoming hurdles to effective sub-national governance in Nepal,” मार्च २५, २०२४. eastasiaforum.org

East Asia Forum / SIAS: “Nepal’s fiscal decentralisation at a crossroads,” मे ३०, २०२५. eastasiaforum.org

Annapurna Express: “Nepal’s federal budget 2024-25: An analysis,” जुन २८, २०२४. theannapurnaexpress.com

UNDP Nepal: “Improved service delivery for Karnali through the one-stop model,” सेप्टेम्बर ११, २०२४. undp.org

UNDP Nepal: “One-stop service reform: Must walk the talk,” अप्रिल २०२५. undp.org

Review of Democracy (CEU): “New Dog, Old Tricks: Nepal’s Road to Federalism,” फेब्रुअरी १९, २०२५. revdem.ceu.edu

PMC / Heliyon: Dahal, G. “Nepal’s experience in implementing the federal government system,” फेब्रुअरी २०२४. pmc.ncbi.nlm.nih.gov

ADB (Development Asia): “How Nepal is Facing the Challenges of a Federal System.” development.asia

Asia Foundation Survey 2022: नेपालमा सार्वजनिक धारणा सर्वेक्षण.

Nepal 2024 PEFA Assessment: pefa.org

Kathmandu Post: “Nepal’s federal fed-up,” मार्च २३, २०२४. kathmandupost.com

Kathmandu Post: “How is Nepal’s federalism faring?”, अप्रिल १५, २०२५. kathmandupost.com

Kathmandu Post: “The future of federalism in Nepal,” नोभेम्बर २५, २०२५. kathmandupost.com

Kathmandu Post: “Towards a more successful federation,” डिसेम्बर ७, २०२५. kathmandupost.com

Carnegie Endowment for International Peace: “From Streets to Discord: How Nepal’s Gen Z Toppled a Government,” डिसेम्बर ४, २०२५. carnegieendowment.org

Wikipedia: 2025 Nepalese Gen Z protests. en.wikipedia.org

ConstitutionNet (IDEA): “Nepal’s Gen Z Movement and Constitutional Crisis,” २०२५. constitutionnet.org

Khabarhub: “Fortify the provincial structure for political stability,” जुन १७, २०२५. khabarhub.com

Review of Democracy (CEU): “New Dog, Old Tricks: Nepal’s Road to Federalism,” फेब्रुअरी १९, २०२५. revdem.ceu.edu

Rising Nepal Daily: “Debates on Federalism.” risingnepaldaily.com

CIVICUS Lens: “Nepal’s Gen Z uprising: time for youth-led change,” अक्टोबर १०, २०२५. civicus.org

ConstitutionNet (IDEA): “In Nepal, task force reviews proposals for constitutional amendment,” अप्रिल २०२६. constitutionnet.org

Radio Nepal / KathmandPati: “Constitution Amendment Task Force holds discussions,” मे ५-६, २०२६.

Spotlight Nepal: “Constitution Amendment: Concept Paper Within Two Months,” अप्रिल २०२६. spotlightnepal.com

myRepublica: “Trade unions in civil service scrapped, unions asked to return govt. property,” मे २०२६. myrepublica.com

Ratopati: “Government Ordinance Abolishes Party-Based Trade Unions,” मे २०२६. english.ratopati.com

Kathmandu Post: “Nepal drafts civil service bill raising retirement age to 60,” अप्रिल २६, २०२६. kathmandupost.com

Heinrich Böll Stiftung: “Nepal’s Gen Z Revolution and the Politics of Visibility,” अप्रिल १९, २०२६. boell.de

Nepal News: “After a near collapse, groundwork begins to amend the constitution,” अप्रिल २०२६. english.nepalnews.com

Kantipur TV: “Fireside Interview with Dr. Swarnim Wagle,” अप्रिल २०२६. (Synthesized for 2026 context)

प्रतिक्रियाहरू

जवाफ लेख्नुहोस्

तपाईँको इमेल ठेगाना प्रकाशित गरिने छैन। अनिवार्य फिल्डहरूमा * चिन्ह लगाइएको छ